छत्रपति संभाजीनगर। शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर 50 मीटर के दायरे में सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों को चौबीस घंटे चालू रखने की अनिवार्यता और नियमों की अनदेखी पर दुकान संचालकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के पुलिस प्रशासन के हालिया आदेश के विरोध में जिला व्यापारी महासंघ मुखर हो गया है। महासंघ ने इस तानाशाही और अन्यायपूर्ण निर्देश को तुरंत प्रभाव से स्थगित किए जाने की पुरजोर मांग की है। इस सिलसिले में जल्द ही शहर के विधायकों, मंत्रियों, पुलिस आयुक्त और महापौर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। महासंघ का तर्क है कि सरकार और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपये खर्च करके सार्वजनिक स्थलों पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं, जिनका लाइव फीड पुलिस कमिश्नरेट, मनपा, स्मार्ट सिटी सेल, थानों और ट्रैफिक विभाग तक पहुंचता है।
व्यापारियों ने खुद के खर्चे से मजबूत की है सुरक्षा व्यवस्था
महासंघ का कहना है कि शहर के प्रमुख व्यापारिक हब जैसे कैनॉट प्लेस, शहागंज, सिटी चौक, सराफा बाजार, निराला बाजार और पैठण गेट के साथ-साथ कपड़ा बाजारों, मॉल, ऑटोमोबाइल शोरूम, किराना दुकानों, बैंकों और अस्पतालों के संचालकों ने अपनी और जनता की सुरक्षा के खातिर पहले से ही भारी-भरकम लागत लगाकर सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस की मदद के लिए इन कैमरों के फीड भी संबंधित थानों से जोड़े गए थे। व्यापारियों का यह भी कहना है कि रात के वक्त दुकानें और प्रतिष्ठान बंद करते समय सुरक्षा कारणों एवं बिजली बचाने के लिए मुख्य स्विच ऑफ करना एक सामान्य प्रक्रिया है, ऐसे में 24 घंटे कैमरों को चालू रखने का दबाव बनाना तर्कसंगत नहीं है।
सरकारी कैमरों के ठप रहने पर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल
जिला व्यापारी महासंघ ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इस अव्यवहारिक आदेश को तत्काल वापस लिया जाए और इस गंभीर मुद्दे पर व्यापारियों, पुलिस अधिकारियों, जनप्रतिधियों व संबंधित विभागों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए, जिसमें कैमरों के रख-रखाव, तकनीकी अड़चनों और व्यावहारिक सीमाओं पर खुलकर चर्चा हो। व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि वे सुरक्षा व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आए दिन अखबारों में सरकारी स्मार्ट सिटी के कैमरे बंद पड़े होने की खबरें छपती रहती हैं। महासंघ ने कड़ा सवाल उठाया है कि यदि सरकारी तंत्र के कैमरे बंद मिलते हैं, तो पुलिस विभाग ने अब तक कितने ठेकेदारों या लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं? प्रशासन को पहले इस बात का जवाब देना चाहिए।
