आरोपियों के वकीलों को ही बनाया सरकारी वकील, टीकाराम जूली ने पूछा– क्या यही है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस?
मिशनसच न्यूज, जयपुर। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में प्रदेश के लाखों परिवारों की गाढ़ी कमाई डूबने के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार को विधानसभा में सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है।
वकीलों की नियुक्ति पर सरकार घिरी
नेता प्रतिपक्ष ने सदन में कहा कि इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घोटाले के मुख्य आरोपियों और सह-आरोपियों की पैरवी करने वाले वकीलों को ही सरकार ने अपने पक्ष की पैरवी के लिए नियुक्त कर दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे वकीलों के जरिए जनता का पैसा वापस आएगा या फिर आरोपी आसानी से बच निकलेंगे। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम साफ दर्शाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ का दावा केवल दिखावा है।
उन्होंने कहा कि सरकार मुकदमों को क्लब कराकर आरोपियों को कानूनी राहत दिलाने की कोशिश कर रही है, जिससे पूरे मामले को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।
14 हजार करोड़ का बताया संगठित अपराध
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह राजस्थान के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, जिसमें लगभग 22 लाख लोगों के करीब 14 हजार करोड़ रुपये की राशि डूब गई है। उन्होंने बताया कि इस पूरे घोटाले को अंजाम देने के लिए करीब 200 लोगों के एक संगठित गिरोह ने करीब सवा सौ शेल कंपनियां बनाकर आम लोगों की मेहनत की कमाई हड़प ली।
महंगाई और वाहन चोरी के मुद्दे भी उठाए
जूली ने सदन में महंगाई का मुद्दा उठाते हुए गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार आमजन को राहत देने के लिए कोई सब्सिडी देने की योजना बना रही है या जनता को महंगाई के बोझ तले ही छोड़ दिया जाएगा।
इसके साथ ही उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान टोंक जिले में वाहन चोरी के मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि दर्ज 1433 मुकदमों में से 1056 वाहन अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बरामदगी पर ध्यान देने के बजाय बाहर से आने वाले वाहनों के बेवजह चालान काटकर राजस्थान की छवि खराब कर रही है।
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