कांग्रेस के महापड़ाव में स्वास्थ्य सेवाओं, जल परियोजनाओं, शिक्षा और भ्रष्टाचार को लेकर उठाए सवाल
जयपुर। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस के महापड़ाव कार्यक्रम में राज्य सरकार पर स्वास्थ्य, शिक्षा, जल परियोजनाओं, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जनहित से जुड़े कई क्षेत्रों में सरकार अपेक्षित कार्य नहीं कर पा रही है और जनता अनेक समस्याओं का सामना कर रही है।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीकाराम जूली ने सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं और संसाधनों की कमी के कारण मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने राज्य सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की।
स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना
जूली ने कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई स्वास्थ्य योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने राइट टू हेल्थ, चिरंजीवी योजना, निशुल्क दवा एवं जांच जैसी योजनाएं शुरू की थीं। उनका आरोप था कि वर्तमान सरकार इन योजनाओं के प्रभावी संचालन में विफल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर जवाब मांगा।
जल परियोजनाओं पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने यमुना जल परियोजना और ईआरसीपी (ERCP) को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं को लेकर किए गए वादों के अनुरूप प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में अब भी पानी की समस्या बनी हुई है और सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और रिफाइनरी परियोजना पर भी टिप्पणी
टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे तथा राजस्थान रिफाइनरी परियोजना को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि रिफाइनरी परियोजना की शुरुआत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी और वर्तमान सरकार को इसकी प्रगति पर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने रिफाइनरी परिसर में हुई आग की घटना की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की भी मांग की।
शिक्षा व्यवस्था पर जताई चिंता
जूली ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालय भवनों की मरम्मत, रिक्त पदों पर नियुक्तियां तथा विद्यार्थियों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों पर सरकार अपेक्षित गति से कार्य नहीं कर रही है।
भ्रष्टाचार और कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरा
नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार के मामलों में की जा रही कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि विभिन्न मामलों में छापेमारी के बावजूद अपेक्षित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही हाल ही में बड़ी नकदी जब्ती के मामले में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी विभिन्न जनहित के मुद्दों को उठाते हुए राज्य सरकार से समस्याओं के समाधान की मांग की।
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