रमन सैनी बोले—बाहरी फर्म को सजावट का काम देने से व्यापार पर असर, अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर भी उठाए सवाल
अलवर। शहर में दीपावली से पहले नगर निगम की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और बाजारों की सजावट को लेकर सियासी विवाद गहराने लगा है। अलवर शहर कांग्रेस कमेटी (ब) के अध्यक्ष रमन सैनी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि पहले रेहड़ी-पटरी और छोटे अस्थायी फुटकर व्यापारियों को हटाया गया और अब होप सर्कस सहित आसपास के व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है।
सैनी ने कहा कि जब शुरुआत में छोटे व्यापारियों को हटाया जा रहा था, तब कुछ लोगों और उनके समर्थक व्यापारियों ने इसे बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने की अच्छी पहल बताया था। लेकिन अब कार्रवाई की आंच बड़े बाजारों के दुकानदारों तक पहुंच रही है। इससे व्यापारियों के बीच आपसी टकराव की स्थिति बन रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
लेजर लाइट शो को लेकर राजनीतिक लाभ का आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दीपावली के नाम पर आयोजित लेजर लाइट शो और सजावट की आड़ में एक बड़े मंत्री की राजनीतिक छवि चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका दावा है कि इस कथित राजनीतिक प्रचार की कीमत अलवर के छोटे-बड़े व्यापारियों को आपसी विवाद और आर्थिक नुकसान के रूप में चुकानी पड़ रही है।
सैनी ने कहा कि शासन और प्रशासन की नीतियों के कारण शहर के व्यापारियों के बीच खाई पैदा हो रही है, जो स्थानीय व्यापारिक हितों के लिए चिंता का विषय है।
महाराष्ट्र की फर्म को काम देने पर उठाए सवाल
रमन सैनी ने दीपावली पर शहर की सजावट का काम स्थानीय व्यापारियों के बजाय महाराष्ट्र की एक फर्म को दिए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पहले यह काम अलवर के स्थानीय व्यापारी करते थे, जिससे शहर में ही पैसा रहता था और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता था।
उन्होंने सवाल उठाया कि स्थानीय व्यापारियों की क्षमता और अनुभव को नजरअंदाज कर बाहरी फर्म को काम क्यों सौंपा गया? सैनी के अनुसार, इस बार सजावट पर होने वाला खर्च भी पहले की तुलना में लगभग दस गुना अधिक बताया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस खर्च और काम आवंटित करने की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
त्योहार पर रोजगार और व्यापार का ध्यान रखने की मांग
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि दीपावली रोशनी, खुशियों और रोजगार का पर्व है। इसे गरीबों की रोजी-रोटी प्रभावित करने और स्थानीय व्यापारियों की उपेक्षा का अवसर नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में संतुलित व्यवस्था अपनाने और स्थानीय व्यापारियों के हितों का ध्यान रखने की मांग की।
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