जयपुर. चुनाव खत्म होते ही राजस्थान ने एक बडा फैसला लिया है। भजन लाल सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में सरकारी विभागों में हुई सभी भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने उन सभी विभागों को पत्र लिखा है। जिनमें पिछले पांच साल में कर्मचारियों की भर्ती हुई है। जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए उनके शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए हर विभाग में इंटरनल कमेटी भी बनाई जाएगी।
इस संबंध में कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव हेमंत गेरा ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों जो भर्तियां हुई है। उनमें प्रस्तुत फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज ओर डमी अभ्यर्थी के मामले सामने आए है। इस तरह से लोगों ने कई नौकरियां हासिल कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर विभाग जिनके यहां पिछले पांच साल में भर्तियां हुई है। वह अपनी एक इंटरनल कमेटी बनाएं। कमेटी सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करें। यह भी जांच करे कि परीक्षा देने वाला और नौकरी पाने वाला व्यक्ति एक ही हो, इसके लिए आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक दस्तावेज सहित सभी बिंदुओं पर जांच की जाए। अगर किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज या भर्ती संबंधी कोई सुचनाएं संदिग्ध पाए जाए तो इसकी सूचना एसओजी को दे। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को यह पत्र भेजकर तुरंत प्रभाव से इंटरनल कमेटी बनाने का निदेश दिए है।