विधानसभा में खाद्य सुरक्षा पर मंत्री सुमित गोदारा का बयान, समितियों की नियमित बैठकें सुनिश्चित
जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत तहसील स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों का गठन अगस्त 2024 में किया जा चुका है। इन समितियों की बैठकें नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से आयोजित की जा रही हैं।
उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए गठन
प्रश्नकाल के दौरान विधायक ज़ाकिर हुसैन गेसावत द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने स्पष्ट किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए इन समितियों का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा कि समितियां पारदर्शिता और जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही हैं।
जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होगी सुनिश्चित
मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं सतर्कता समितियों की बैठकों में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए बैठक की सूचना समयबद्ध तरीके से संबंधित जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जाएगी।
सरकार का उद्देश्य है कि खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचे।
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