जयपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह लू.तापघात को लेकर चिकित्सा प्रबंधन का जायजा लेने अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची। हीटवेव को लेकर पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अस्पताल प्रशासन को तत्काल कंटीजेंसी प्लान बनाने तथा 7 दिन में सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए।
बंद मिले कूलर, पंखे और एसी, तत्काल चालू कराने के दिए निर्देश
श्रीमती सिंह गुरूवार दोपहर करीब 1 बजे अचानक सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंची। उन्होंने वहां आपातकालीन इकाई, मेडिसिन वार्ड, बांगड़ परिसर एवं चरक भवन का दौरा कर चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आपातकालीन इकाई में डक्टिंग प्लांट बंद होने एवं अन्य स्थानों पर कूलर, पंखे, एसी आदि बंद मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी एवं अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी को निर्देश दिए कि अस्पताल में अतिआवश्यक प्रकृति की सेवाओं के लिए तत्काल प्रभाव से कंटीजेंसी प्लान बनाएं एवं दो दिन के भीतर कूलर, पंखे, एसी, वाटर कूलर आदि को ठीक करवाएं। साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को सात दिन में सुचारू करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अस्पताल परिसर में रोगियों एवं परिजनों के लिए पेयजल तथा बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों के उपचार को लेकर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने विद्युत उपकरणों का समय पर मेंटीनेंस नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। अस्पताल में जो भी असुविधाएं सामने आई हैं उनमें से अति आवश्यक प्रकृति की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाएगा। साथ ही दीर्घकालीन प्रकृति के कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
व्यवस्थाओं में सुधार के लिए नोडल अधिकारी
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एसएमएस अस्पताल सहित सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं में सुधार के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नोडल अधिकारी के माध्यम से 28 मई 2024 तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं।
