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    समुद्र में विज्ञापन लगाने की तैयारी पर विवाद, आदित्य ठाकरे ने सरकार को घेरा

    मुंबई। मुंबई के समुद्री क्षेत्र में तैरते हुए विज्ञापन बोर्ड यानी फ्लोटिंग होर्डिंग्स लगाने की योजना ने महाराष्ट्र की सियासत में नया बवाल खड़ा कर दिया है। शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने इस प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन शहर के 10 विभिन्न समुद्री ठिकानों पर कुल 15 फ्लोटिंग होर्डिंग्स लगाने की तैयारी कर रहा है। ठाकरे ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ताधारी दल हर मुमकिन तरीके से राज्य से राजस्व निचोड़ने की फिराक में है और इस लालच में महाराष्ट्र की पहचान व व्यवस्था को तबाह कर रहा है।

    प्रस्ताव में अचानक हुए बड़े बदलाव पर उठाए सवाल

    आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली को घेरा। उन्होंने जानकारी दी कि मुंबई के समंदर में 10 अलग-अलग जगहों पर 15 विशालकाय तैरते विज्ञापन बोर्ड लगाने का खाका तैयार किया गया है। ठाकरे ने इस बात पर हैरानी जताई कि शुरुआती दौर में शासन की ओर से समंदर में महज दो होर्डिंग्स लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर सीधे 15 हो गई है। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर किस आधार पर और किन परिस्थितियों में इस प्रस्ताव में इतना बड़ा फेरबदल किया गया।

    तटीय सौंदर्य और समुद्री पर्यावरण को नुकसान की आशंका

    इस योजना का कड़ा विरोध करते हुए ठाकरे ने चेतावनी दी कि समुद्र के भीतर बड़े विज्ञापन ढांचे खड़े करने से मुंबई के तटों की नैसर्गिक सुंदरता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। उनका मानना है कि मुंबई की वैश्विक पहचान उसके खूबसूरत समुद्री किनारों से जुड़ी है, जिसे विज्ञापनों के शोर से ढकना कतई उचित नहीं है। उन्होंने मांग की कि ऐसी किसी भी परियोजना को हरी झंडी दिखाने से पहले समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभावों का गहन वैज्ञानिक आकलन किया जाना अनिवार्य है।

    चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और पारदर्शिता की मांग

    राज्य सरकार की नीयत पर संदेह व्यक्त करते हुए आदित्य ठाकरे ने इल्जाम लगाया कि यह पूरा खेल आम जनता की भलाई के बजाय गिने-चुने ठेकेदारों और खास लोगों की जेबें भरने के लिए रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को दरकिनार कर कुछ चुनिंदा लोगों के व्यावसायिक मुनाफे को तरजीह दे रही है। इस पूरे प्रकरण पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सीधा जवाब तलब करते हुए ठाकरे ने पूछा है कि होर्डिंग्स की संख्या बढ़ने के पीछे क्या तर्क है और इसके लिए किन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। फिलहाल इस विवाद पर महायुति सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।

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