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    हरियाणा सरकार झुकी, मनीषा के परिवार को राहत – पिता बोले, अब चाहिए इंसाफ

    भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा के मामले में इन प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि नायब सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को जांच सौंप दी है। लेकिन इस मामले पर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। अब इस मामले में मनीषा के पिता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस मामले में नायब सरकार का बचाव किया है। मनीषा के पिता ने वीडियो जारी कर कहा है कि मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बेटी की मौत के बार में हमने और जनता ने हरियाणा सरकार से दो मांगे मांगी थी। पहले मांग थी की इस मामले में सीबीआई जांच हो और दूसरा दिल्ली एम्स से शव का पोस्टमार्टम हो। हरियाणा सरकार ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए हमारी दोनों मांगे मान ली।

    इस मामले पर राजनीति न करें

    मनीषा के पिता ने आगे कहा कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं। यहां पर मैं कभी किसी सुनती हूं तो कभी की। कोई आकर कुछ कहता है तो कोई कुछ और। मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि मेरे बेटी की मौत के बारे में इस तरह की राजनीति न करें। बता दें कि भिवानी और रोहतक के बाद बुधवार को दिल्ली के एम्स में मनीषा के शव का तीसरा पोस्टमार्टम किया गया था। दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद मनीषा का शव उसके गांव पहुंचा, जहां भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अंतिम संस्कार किया गया था।

    डीजीपी ने कही थी ये बात

    डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सारी जांच पोस्टमार्टम व फॉरेंसिक स्तर पर हो रही थी, जिसमें समय लगता है। मनीषा के जहर खाने या किसी और की तरफ से खिलाने, सीसीटीवी और सुसाइड नोट से जुड़े सवालों पर डीजीपी ने कहा कि इन सभी तथ्यों की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में अब कोई खुलासा पुलिस नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इन सभी विवरणों को सीबीआई पर छोड़ देना ही बेहतर है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस मामले पर पारंपरिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करूंगाष लेकिन हां, यह आम तौर पर समझा जाता है कि अगर लड़ाई के कोई निशान नहीं हैं, तो यह आत्म-सेवन का संकेत है। नाखूनों पर किए गए डीएनए परीक्षण, जहां से डीएनए नमूने लिए गए और उनकी जांच की गई, लड़ाई के कोई निशान नहीं मिले। ये सभी बातें जांच के दौरान सामने आएंगी।

    आप ने सरकार को घेरा था

    मनीषा हत्याकांड की जांच सीबीआई को दिए जाने पर आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने में विफल साबित हो रही है। हरियाणा देश में नागरिक सुरक्षा में अंतिम पायदान पर आता है, जिस भरोसे के साथ लोगों ने भाजपा को चुना था, नायब सैनी ने उस भरोसे को तोड़ा है। अनुराग ढांडा ने कहा कि जब लोग हिंसा और हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और लोगों की आवाज दबाई जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नायब सरकार की यह विफलता है, जिसको छुपाने का वह प्रयास कर रहे हैं।

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