नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने किसानों और हरित ऊर्जा क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। इस दौरान पीएम किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना जैसी प्रमुख योजनाओं के विस्तार और क्रियान्वयन को हरी झंडी दिखाई गई।
पांच वर्षों तक जारी रहेगी पीएम किसान योजना
किसानों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' (PM-KSNY) की अवधि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। योजना को अब वित्तीय वर्ष 2026-27 से आगे बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने पर सहमति बनी है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन मंजूर किया गया है। इससे आगामी 5 सालों तक पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की किस्तें नियमित रूप से मिलती रहेंगी।
पीएम सूर्य सरोवर योजना को मिली हरी झंडी
नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (PM-SSY) की शुरुआत की है। 5,070 करोड़ रुपये के बजट वाली इस परियोजना के तहत जलाशयों पर 5,000 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) के अध्ययन के अनुसार, देश के जल निकायों में 102 जीगावॉट से अधिक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है, जिसे इस योजना के माध्यम से उपयोग में लाया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण के साथ घटेंगे कार्बन उत्सर्जन और मिलेंगे रोजगार
इस योजना से सालाना 10 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। साथ ही, इससे देश में लगभग 16 से 17 हजार नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह पहल घरेलू स्तर पर पीवी सेल, सोलर मॉड्यूल और बैटरी स्टोरेज सिस्टम के निर्माण को भी गति देगी। इसके लागू होने से देश की वर्तमान फ्लोटिंग सौर क्षमता 700 मेगावाट से बढ़कर 5,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी।
