भोपाल। मध्य प्रदेश में बिजली बिलों की वसूली को लेकर बिजली वितरण कंपनियों और ऊर्जा विभाग की दोहरी नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश के एक दर्जन से अधिक प्रमुख शासकीय विभागों पर सितंबर 2026 तक लगभग 2,411.3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बिजली बिल बकाया पाया गया है। इसमें सर्वाधिक 1,668.1 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया देनदारी अकेले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग पर भी 56.3 करोड़ रुपये की राशि बकाया बनी हुई है। इसके ठीक विपरीत, सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं द्वारा बिल का समय पर भुगतान न करने पर विभाग द्वारा कनेक्शन काटने से लेकर संपत्ति कुर्की और वाहन जब्ती जैसी त्वरित दंडात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं।
करोड़ों के बकाये के बीच बुनियादी सुविधाओं की बदहाली
शासकीय महकमों पर करोड़ों रुपये की राशि बकाया रहने के बीच राज्य के प्राथमिक ढांचे की एक और चिंताजनक स्थिति उभरकर सामने आई है। प्रदेश के लगभग 562 शासकीय विद्यालयों में आज तक बिजली का कनेक्शन ही उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, जिनमें पूर्व क्षेत्र के 392 और पश्चिम क्षेत्र के 170 स्कूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 438 आंगनबाड़ी केंद्र भी मूलभूत बिजली सुविधा से पूरी तरह वंचित हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान लगभग 2,725 आंगनबाड़ी केंद्रों ने नए विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि एक ओर जहां सरकारी विभागों का करोड़ों का बिल अटका पड़ा है, वहीं दूसरी ओर बुनियादी शैक्षणिक संस्थानों तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासनिक सुस्ती का शिकार बनी हुई है।
ऊर्जा विभाग की सफाई और मार्च तक भुगतान की संभावना
सरकारी महकमों पर 2,400 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया होने की आधिकारिक पुष्टि करते हुए ऊर्जा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया कि शासकीय भुगतानों की एक तय प्रक्रिया होती है। बजट आवंटन स्वीकृत होने के पश्चात ही संबंधित विभागों द्वारा बिलों का चुकता किया जाता है। विभाग को पूरी उम्मीद है कि आगामी मार्च माह तक यह बकाया राशि कोषागार से प्राप्त हो जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली कंपनियों की मुख्य प्राथमिकता और चिंता उन निजी व आम उपभोक्ताओं को लेकर है जो निरंतर बिलों के भुगतान में लापरवाही बरतते हैं।
विपक्षी दल का सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप
इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा ने आरोप लगाया कि आम जनता और गरीबों के मामूली बिल बकाया रहने पर उनका घरेलू सामान और वाहन जब्त कर लिए जाते हैं, जबकि अरबों रुपये दबाकर बैठे सरकारी विभागों पर वसूली की वैसी कड़ाई नहीं दिखाई जाती। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और सभी बकायेदार विभागों से शीघ्र राशि वसूलने का आग्रह किया है। शाजापुर सहित कई जिलों में हाल ही में आम नागरिकों की संपत्ति जब्त करने के अभियानों ने प्रशासनिक नीतियों की निष्पक्षता और सभी के लिए एक समान नियम लागू होने की व्यवस्था पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं।
