रायपुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अब तक 11 लाख से अधिक मकान पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार जरूरतमंद परिवारों को पक्की छत उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल द्वारा संसद में पूछे गए सवाल पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब ने राज्य सरकार के दावों की पुष्टि की है। इसी बीच, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें खुले मंच पर चर्चा की चुनौती दी है।
प्रथम कैबिनेट में 18 लाख से अधिक आवासों की मंजूरी
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि नई सरकार के गठन के तुरंत बाद आयोजित पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख से अधिक पात्र परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। सरकार ने इस संकल्प को प्राथमिकता पर रखते हुए पुराने और नए स्वीकृत मकानों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि निरंतर जारी की है।
एक वर्ष में 5.92 लाख मकान बनाकर बनाया कीर्तिमान
शर्मा ने जानकारी दी कि पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ के भीतर 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा किया गया। यह एक वर्ष में आवास पूर्ण कराने के मामले में देश भर में सर्वाधिक है। समयबद्ध तरीके से पात्र हितग्राहियों को मकानों का आधिपत्य सौंपने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।
2011 और 2018 की पात्रता सूची के सभी मकान स्वीकृत
उपमुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूची में शामिल सभी पात्र लाभार्थियों के मकानों को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। अब तक राज्य में कुल 20 लाख 40 हजार मकानों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि वर्तमान में लगभग 4 लाख आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लंबित पड़े पुराने वित्तीय वर्षों के आवासों को भी बजट जारी कर पूर्ण कराया गया है।
