मोबाइल, दस्तावेज और सामान गुम होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की सुविधा ठप, थाने और एसपी कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर आमजन
नौगांवा। डिजिटल राजस्थान और ऑनलाइन पुलिसिंग के दावों के बीच राजस्थान पुलिस की दो महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाएं पिछले करीब दो महीने से बंद पड़ी हैं। पुलिस वेरिफिकेशन और गुमशुदगी की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराने वाले पोर्टल काम नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। घर बैठे या ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से होने वाले कामों के लिए अब लोगों को पुलिस थानों और एसपी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
नौकरी और किरायेदारी के लिए वेरिफिकेशन में परेशानी
पुलिस वेरिफिकेशन की ऑनलाइन सुविधा बंद होने से नौकरी, किरायेदारी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए चरित्र सत्यापन कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले आवेदक पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते थे। इससे समय की बचत होने के साथ जिला मुख्यालय से दूर रहने वाले ग्रामीणों को भी बार-बार कार्यालय जाने से राहत मिलती थी। अब पोर्टल बंद होने से आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और लोगों को वैकल्पिक तरीके अपनाने पड़ रहे हैं।
मोबाइल और दस्तावेज गुम होने पर भी अटकी रिपोर्ट
दूसरी ओर मोबाइल फोन, जरूरी दस्तावेज या अन्य सामान गुम होने पर ऑनलाइन गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा भी बंद है। मोबाइल गुम होने की स्थिति में सिम बंद कराने, बीमा क्लेम और अन्य जरूरी औपचारिकताओं के लिए गुमशुदगी रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं होने से लोगों को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाना पड़ रहा है। इससे छोटे-छोटे कामों में भी अनावश्यक समय लग रहा है।
ई-मित्र केंद्रों से लौट रहे लोग
नौगांवा के ई-मित्र संचालक मांगीलाल ने बताया कि पहले लोग केंद्र पर आकर मोबाइल या अन्य सामान गुम होने की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराते थे। कई लोगों की पहले से दर्ज ऑनलाइन रिपोर्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध रहती थी, लेकिन संबंधित वेबसाइट बंद होने के कारण नए आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। लोग जानकारी लेने के लिए केंद्र पर पहुंचते हैं, लेकिन सुविधा बंद होने की वजह से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है।
ग्रामीणों पर पड़ रहा अतिरिक्त बोझ
ऑनलाइन सेवाओं का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलता था। पोर्टल बंद होने से उन्हें सामान्य कामों के लिए भी पुलिस थानों और जिला मुख्यालय तक पहुंचना पड़ रहा है। इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आने-जाने का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है।
दो महीने से बंद, समाधान का इंतजार
आमजन का सवाल है कि जब पुलिस विभाग ने ऑनलाइन सेवाएं शुरू की थीं तो उनका उद्देश्य लोगों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराना था। ऐसे में करीब दो महीने से पोर्टल बंद होने के बावजूद समस्या के समाधान और वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है? लोगों ने पुलिस विभाग से तकनीकी खामी को जल्द दूर कर दोनों ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू कराने की मांग की है, ताकि आमजन को डिजिटल पुलिसिंग का लाभ मिल सके।

