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    मध्य प्रदेश में 23 सरकारी वेबसाइटें बंद, कई विभागों की सेवाओं पर असर की आशंका

    भोपाल। मध्य प्रदेश में 23 प्रमुख सरकारी विभागों की वेबसाइटें अचानक बंद होने से प्रदेश भर में सरकारी कामकाज और डिजिटल सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। ऑनलाइन सेवाओं में आई इस रुकावट से जहाँ आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विभागीय प्रक्रियाओं के बाधित होने से राज्य सरकार के राजस्व संग्रह पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका गहरा गई है। पिछले 24 घंटों से सेवाएं ठप रहने से परिवहन, खनिज, उद्योग और ऊर्जा जैसे बड़े राजस्व जुटाने वाले विभागों का कामकाज प्रभावित हुआ है।

    इन 23 विभागों की वेबसाइटें हुई बंद

    वेबसाइट बंद होने की इस समस्या की चपेट में जल संसाधन, वित्त, पुलिस मुख्यालय, गवर्नमेंट प्रेस, तकनीकी शिक्षा, उद्योग, पीएचई, परिवहन, विमानन, लोक सेवा प्रबंधन, धर्मस्व, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, आयुष, उद्यानिकी, खनिज, ऊर्जा, सहकारिता, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, सामाजिक न्याय, जेल, गृह और राजस्व जैसे 23 महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन, शुल्क भुगतान, परमिट और विभागीय जानकारी से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं रुक जाने से आम नागरिकों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी खासी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।

    तकनीकी अपडेट और सुरक्षा के चलते उठाया गया कदम

    राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने पीएचपी (PHP) तकनीक में एक गंभीर सुरक्षा खामी (सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी) को लेकर चेतावनी जारी की थी। इसके बाद कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के दिशानिर्देशों के तहत साइबर सुरक्षा को पुख्ता करने और सॉफ्टवेयर अपडेट लागू करने के उद्देश्य से इन वेबसाइटों को अस्थाई रूप से बंद किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पीएचपी आधारित वेबसाइटों को सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है और किसी प्रत्यक्ष साइबर हमले की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल वेबसाइटों के जल्द से जल्द पुन: चालू होने का इंतजार किया जा रहा है ताकि सेवाएं सामान्य हो सकें।

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