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    मेहनत को मिली पूंजी, छोटे कारोबारियों के सपनों को उड़ान दे रही पीएम स्वनिधि : अरुण साव

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा है कि ठेला-खोमचा लगाकर और छोटे व्यवसाय के जरिए अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले मेहनतकश लोगों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने पूंजी का एक मजबूत संबल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब इन छोटे कारोबारियों की मेहनत की कमाई साहूकारों का भारी ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाती थी, लेकिन अब वही आमदनी उनके व्यापार को बढ़ाने, बच्चों की अच्छी शिक्षा और परिवार की खुशहाली में काम आ रही है। मंगलवार को बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय स्वनिधि महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से सशक्त बनें और सम्मान के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि जब एक-एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा तभी प्रदेश और देश विकसित होगा।

    स्मार्ट ठेला पंजीयन का शुभारंभ और डिजिटल साउंड बॉक्स का वितरण

    कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्मार्ट ठेला पंजीयन का विधिवत शुभारंभ किया और इसके प्रचार पोस्टर का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि पथ विक्रेताओं को आधिकारिक पहचान पत्र प्राप्त होने से उन्हें निर्भीकता और सुविधा के साथ अपना व्यवसाय करने में बड़ी मदद मिलेगी। इस अवसर पर श्री साव ने योजना के हितग्राहियों को यूपीआई से जुड़े डिजिटल भुगतान साउंड बॉक्स वितरित किए और साथ ही सफल पथ विक्रेताओं तथा उनके होनहार व प्रतिभाशाली बच्चों को मंच पर सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया।

    साहूकारों के चंगुल से मुक्ति और बिना गारंटी आसान ऋण की सुविधा

    छोटे व्यवसायियों के संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए श्री साव ने कहा कि पूर्व में अपना काम-धंधा शुरू करने के लिए उन्हें निजी साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता था और कोरोना महामारी के दौर में इन परिवारों के समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था। उनकी इसी पीड़ा को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत बिना किसी गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध होने से लाखों पथ विक्रेताओं को अपना रोजगार पुनः खड़ा करने का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि समय पर ऋण की अदायगी करने वाले हितग्राही क्रमशः पंद्रह हजार, पच्चीस हजार और पचास हजार रुपये तक का ऋण प्राप्त कर अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने हितग्राहियों को डिजिटल लेन-देन अपनाने और पात्र लाभार्थियों के लिए उपलब्ध तीस हजार रुपये तक की यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी प्रेरित किया।

    बिलासपुर की उपलब्धियों पर गर्व, राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा सम्मान

    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर शहर लगातार विकास और उपलब्धियों के नए अध्याय लिख रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में बिलासपुर ने समूचे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, वहीं छोटे शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने पहला स्थान हासिल कर गौरव बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड कार पार्किंग का उद्घाटन भी किया है। उन्होंने खुशी साझा करते हुए बताया कि अब पीएम स्वनिधि योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने जा रहा है और आगामी बीस नवंबर को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ तथा बिलासपुर को इस उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।

    जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने रेखांकित किया योजना का महत्व

    समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और पथ विक्रेता भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। महापौर पूजा विधानी ने योजना से वंचित पात्र लोगों को जोड़ने तथा ऋण प्रक्रिया को और सरल बनाने पर जोर दिया, जबकि कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत ने छोटे व्यवसायियों को निजी कर्ज की कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने में इस योजना की भूमिका को सराहा। इससे पूर्व नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए बैंकर्स से आग्रह किया कि वे ऋण की औपचारिकताओं को सरल बनाकर छोटे उद्यमियों के सहयोगी बनें, क्योंकि ये उद्यमी स्वयं की आजीविका के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित करते हैं।

    प्रदेश में सवा लाख से अधिक हितग्राहियों को मिला करोड़ों का ऋण

    महोत्सव के दौरान सफल पथ विक्रेताओं के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों पर केंद्रित एक विशेष वीडियो भी प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में अब तक एक लाख तेईस हजार से अधिक हितग्राहियों को दो सौ बयासी करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिसमें बिना गारंटी ऋण के साथ सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन का प्रावधान है। इस मौके पर भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों ने वित्तीय समावेशन और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी दी, वहीं स्वनिधि चौपाल लगाकर हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण भी किया गया। आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों और नगरीय निकायों को सम्मानित किया गया। इस भव्य समारोह में नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक नीलेशकुमार क्षीरसागर, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित अग्रवाल, बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, कोरबा निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, नगर निगम सभापति विनोद सोनी, दीपक सिंह, मोहित जायसवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

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