नई दिल्ली। भारत ने मालदीव को बड़ी राहत देते हुए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल के रीपेमेंट की समयसीमा एक साल और बढ़ा दी है। यह फैसला मालदीव सरकार के अनुरोध पर लिया गया है।
भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार (18 सितंबर 2025) को बताया कि यह कदम आपातकालीन वित्तीय सहायता के तौर पर उठाया गया है। भारत मार्च 2019 से एसबीआई के जरिए मालदीव को ऐसे कई ट्रेजरी बिल उपलब्ध कराता आ रहा है और हर साल उन्हें ब्याज मुक्त रूप से आगे बढ़ाता है।
इस फैसले से भारत-मालदीव रिश्तों में मजबूती आएगी। बुधवार (17 सितंबर 2025) को मालदीव के वित्त मंत्री मूसा जमीर ने भारत के उच्चायुक्त जी. बालासुब्रमण्यन और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक में व्यापार संबंधों को और मज़बूत करने और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण पर चर्चा हुई।
मालदीव वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह कदम भारत के निरंतर विश्वास और सहयोग को दर्शाता है।
बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई 2025 को मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इसे दोनों देशों के रिश्तों में आए बदलाव और तनाव खत्म होने के संकेत के रूप में देखा गया था।
