नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी के कार्यालय में यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के प्रयासों से जुड़े मामले ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इस प्रकरण की मुख्य आरोपी और कंपनी की एचआर अधिकारी निदा खान को पुलिस ने एक लंबे तलाशी अभियान के बाद हिरासत में ले लिया है। इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद राज्य सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने विपक्षी राजनीतिक दलों पर तीखे प्रहार करते हुए उन पर आरोपियों को संरक्षण देने और जांच में बाधा उत्पन्न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे प्रदेश का सियासी पारा पूरी तरह गरमा गया है।
आरोपियों को संरक्षण देने का राजनीतिक विवाद
मंत्री संजय शिरसाट ने सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए कहा है कि आरोपियों को छिपाने और पुलिस प्रशासन का सहयोग न करने के पीछे कुछ विशिष्ट राजनीतिक नेताओं का हाथ है। उन्होंने सीधे तौर पर स्थानीय नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया गया था। मंत्री ने मांग की है कि केवल मुख्य आरोपी ही नहीं, बल्कि उन्हें आश्रय देने वाले और इस पूरी साजिश के पीछे काम करने वाले हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे।
विशेष जांच दल के गठन की मांग
मामले की गंभीरता और इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार के मंत्री ने मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन की अपील की है। उनका तर्क है कि यह घटना केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अन्य जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन और उनके सहयोगी योजनाबद्ध तरीके से ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिनकी गहराई से तकनीकी और जमीनी जांच होना अनिवार्य है ताकि इस नेटवर्क के असली संचालकों का पर्दाफाश किया जा सके।
महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में सक्रियता का दावा
मंत्री ने अपनी चिंताओं को विस्तार देते हुए कहा कि इस तरह का अभियान केवल नासिक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुणे और संभाजीनगर जैसे बड़े शहरों में भी इसी तरह की गतिविधियां चलने की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने इस स्थिति की तुलना चर्चित फिल्मों में दिखाए गए घटनाक्रमों से करते हुए चेतावनी दी कि जब तक बातें खुलकर सामने नहीं आतीं, तब तक सामान्य जन को इनका आभास नहीं होता। उनके अनुसार महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस को अब और अधिक मुस्तैद रहने की आवश्यकता है।
कानून के प्रति निर्भीकता पर जताई चिंता
प्रशासनिक कार्यवाही के बावजूद आरोपियों और उनके समर्थकों में कानून का डर न होने की बात भी इस विवाद के केंद्र में है। मंत्री शिरसाट ने इस बात पर हैरानी जताई कि जेल में बंद होने के बावजूद कुछ लोग राजनीतिक स्वागत और बैनरबाजी में व्यस्त हैं, जो यह दर्शाता है कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया का कोई भय नहीं है। उन्होंने पुलिस विभाग से आग्रह किया है कि इन तत्वों के विरुद्ध ऐसी कठोर कार्यवाही की जाए जिससे समाज में एक सख्त संदेश जाए और भविष्य में कोई भी कानून को हाथ में लेने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का साहस न कर सके।
