नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी जारी है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हैं। वहीं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सरकारी नौकरियों में लोगों के एक वर्ग के लिए आरक्षण प्रणाली के खिलाफ जुलाई में छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जो अब हिंसा का रूप ले चुका है।

बांग्लादेश की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पड़ोसी देश में चल रहा घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आई है। वहां निर्वाचित सरकार को गिराया गया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति सब कुछ चुन सकता है, लेकिन पड़ोसी नहीं।पड़ोसी देश की स्थिति को लेकर भारत सरकार सतर्क है। जिससे वहां के घटनाक्रम का भारत पर किसी भी तरह से असर न पड़े।

बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बांग्लादेश की घटना हमारे लिए दो कारणों से चिंतनीय है। यदि बांग्लादेश में ऐसी ही स्थिति रही तो वहां से लोग विस्थापित होकर भारत आएंगे, इसलिए हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। वहीं दोबारा बांग्लादेश में उत्तर-पूर्वी के उग्रवादियों की घाटी न बने।

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि बांग्लादेश के घटनाक्रम ने दुनिया को संदेश दिया कि शासकों को लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बांग्लादेश में अत्याचार का निशाना बने हिंदुओं को बचाने की चुनौती भी दी। ठाकरे ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में युद्ध रोक सकते हैं तो उन्हें बांग्लादेश में भी ऐसे ही कदम उठाने चाहिए और वहां हिंदुओं को बचाना चाहिए।

आंदोलनकारी नेताओं को उम्मीद है कि बुधवार को नई अंतरिम सरकार के सदस्यों के नाम तय कर लिए जाएंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली नई सरकार कार्यभार संभालने के तुरंत बाद आम चुनाव करा सकती है। फिलहाल पेरिस में चिकित्सा प्रक्रिया का इंतजार कर रहे यूनुस के गुरुवार को ढाका पहुंचने की उम्मीद है।