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    राहत राशि में देरी पड़ी भारी, CS ने तय की जिम्मेदारी; दो अधिकारियों पर कार्रवाई

    धार। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित 'समाधान ऑनलाइन' कार्यक्रम में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। प्रकरणों के निराकरण में हीलाहवाली और अत्यधिक विलंब पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी महज औपचारिकता न निभाएं, बल्कि सीधे शिकायतकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें। 100 दिनों से अधिक समय से अटकी शिकायतों की पृथक समीक्षा कर समय-सीमा में निपटारे के आदेश दिए गए हैं।

    पुलिस लापरवाही पर एक्शन, नायब तहसीलदार और रीडर की वेतन वृद्धि रोकी

    सुनवाई के दौरान जुबे खां से जुड़े पुलिस मामले में निराकरण होने के बावजूद थाने स्तर पर कार्रवाई में देरी पाए जाने पर मुख्य सचिव ने पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार कर्मियों पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने थानों की नियमित समीक्षा और चालान समय पर पेश करने के निर्देश दिए। वहीं, मकान में आग लगने के बाद आर्थिक सहायता मिलने में हुई लेट-लतीफी के मामले में सख्त कदम उठाते हुए उन्होंने तत्कालीन नायब तहसीलदार और रीडर की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए।

    नल-जल और सामाजिक योजनाओं की पेंडेंसी पर तल्ख तेवर

    पेयजल पाइपलाइन फूटने की शिकायत 107 दिनों से अनसुलझी रहने पर मुख्य सचिव ने नल-जल योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाने और जिला पंचायत सीईओ को प्रति सप्ताह इसकी समीक्षा करने को कहा। इसके अतिरिक्त निशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के सभी लंबित प्रकरणों को एक हफ्ते के भीतर निपटाने का अल्टीमेटम सामाजिक न्याय विभाग को दिया गया। साथ ही स्वरोजगार सब्सिडी और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की अटकी किस्तों का वितरण तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

    एंबुलेंस देरी पर भुगतान कटौती और योजनाओं की समग्र समीक्षा

    स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल के दौरान एंबुलेंस समय पर न पहुंचने की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कलेक्टर को संबंधित मामलों में देय राशि में से कटौती करने के निर्देश दिए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराकर समुचित स्वास्थ्य लाभ देने को कहा गया। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने स्वामित्व योजना, प्लॉट रजिस्ट्री और मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान की मैदानी तैयारियों की भी बिंदुवार समीक्षा की।

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